लिम्बुवानद्वारा स्वतन्त्र राष्ट्रको घोषणा
Solidarity Nepal News
Monday, 30 March 2009
दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्र
पल्लो किराँत लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले अरुण नदीदेखि पूर्वतर्फका नौ जिल्लालाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरेको छ। मञ्चका महासचिव शेर्माहाङ याकथुम्बाले जानकारी गराएअनुसार नेपाल एकीकरणको समयमा तत्कालिक राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको विशेष सम्झौताअनुसार किराँत प्रदेश (लिम्बुवान) नेपालमा गाभिएको थियो । अब त्यसप्रकारको सन्धि गरी लिम्बुवानलाई नेपालमा गाभ्ने राजतन्त्रकै अन्त्य भइसकेको हुँदा पहिले भएको सन्धि पनि स्वतः समाप्त भएकोले लिम्बुवान स्वतः स्वतन्त्र देश हुन पुगेको याकथुम्बाको दाबी छ।
मञ्चले यसै साता आफ्नो देश स्वतन्त्र भएको घोषणा गरिएको प्रथम स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा चैत १० गते सोमबार झापामा आयोजना गर्न लागेको एक विशेष समारोहलाई नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ। तर, उनीहरूले यसलाई एउटा देशले अर्को स्वतन्त्र मुलुकमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा परिभाषित गर्दै कठोर मुकाबिला गर्न तत्पर रहेको जनाएका छन्। मञ्चले नेपालका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई एक पत्र लेखी दुई मुलुकबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। दुई 'देश'बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि सदस्यताको निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेख्ने तयारी पनि सम्बद्ध पक्षले गरेको बुझिन आएको छ। महासचिव याकथुम्बाले लिम्बुवान स्वतन्त्र देश भएको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण हेर्न पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले नेपालको हस्तक्षेपले आफ्नो अभियानको निरन्तरतालाई फरक नपार्ने पनि बताएकाछन्।
ज्ञातव्य छ, अरुणपूर्वका नौ जिल्लामा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, झापा, तेह्रथुम, मोरङ, सुनसरी र धनकुटा रहेका छन्। प्राप्त जानकारीअनुसार डम्बर लावतीको नेतृत्वको सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र सञ्जुहाङ पालुङ पक्षको सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्बीच एकीकरणका निम्ति निर्णायक पहल भइरहेको छ। उनीहरूबीच एकीकरणको आधारचाहिँ स्वतन्त्र लिम्बुवान देश हुने बताइएको छ। अरुणपूर्वका जिल्लाहरूमा पछिल्ला दिनहरूमा लिम्बुवान गतिविधि आक्रामक रूपमा बढ्दै गएको छ। लिम्बुवान कार्यकर्ताका गतिविधि असैह्य ढङ्गले बढ्न थालेपछि झापामा अन्य जातजातिका समुदायले व्यापक विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन्। तथापि लिम्बुवान कार्यकर्ताहरूको त्रासबाट भने स्थानिय बासिन्दा आक्रान्त भएका छन्। शान्तिपूर्ण तवरमाराज्य स्वतन्त्र नभएमा हतियार–युद्ध गर्ने चेतावनी दिइएका कारण त्यस भेकका अन्य जातजातिमा आतङ्कको वातावरण सिर्जना हुन पुगेको छ।नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने दुष्प्रयत्न भएपछि स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने लिम्बुवान पहिलो भएको छ। राज्यले आफ्नो नीतिमा तत्काल सुधार नगरे देश विखण्डित हुने खतरा बढ्ने सङ्केत यस प्रकरणले दर्शाएको छ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
really unbelievable. where is the country moving???????????
ReplyDelete